राजविराज– ‘मानव तस्करी’मा संलग्न भएको आरोपमा आईतबार निवासबाटै पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीलाई अनुशन्धानका लागि २ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ।

विराटनगर–२ बरगाछी चौकस्थित निवासबाट पक्राउ परेका अधिकारीलाई प्रहरीले विमान मार्फत काठमाडौँ पठाएको थियो। आइतवारै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनलाई दुई दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो।

उनी पक्राउ परेसँगै उनको सांसद पद (प्रदेश सभा सदस्य) के हुन्छ ? भन्ने चासो वढेको छ। प्रहरीले अधिकारी पक्राउ परेको विषयमा प्रदेशसभालाई जानकारी गराई सकेको छ। नियमानुसार पक्राउ परेका सदस्यबारे प्रदेशसभालाई जानकारी गराउनु पर्ने भएकाले प्रहरीले त्यसको जानकारी दिएको हो। थप निर्णय भने सभामुखले गर्ने ब्यवस्था छ।

कोशी प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार प्रदेशसभाको सदस्य पक्राउ परेको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सभालाई दिनुपर्छ। बैठक नचलेको अवस्थामा त्यस्तो सूचनालाई सूचनापाटीमा टाँस्ने र सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, अधिकारी पक्राउ परेको विषयमा आईतबार साँझसम्म सूचना जारी भएको छैन। त्यसैले यस विषयमा सोमवार निर्णय हुन सक्ने छ। नियमावलीको नियम १९० मा भनिएको छ, ‘कुनै सदस्यलाई कुनै फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा प्रदेशसभाको सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन।’

यसैगरी, कुनै सदस्यउपर प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर, कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर र कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्यलाई सभामुखले निलम्बन गर्नु पर्नेछ नियमावलीमा ब्यवस्था छ।

अधिकारी संीय सरकारबाट स्वीकृतिसमेत नलिइ १४ कात्तिकमा जापान भ्रमणका गएका थिए। जापानको विमानस्थलस्थित अध्यागमन निकायले उनीसहित ५ जनालाई डिपोर्ट गरेको थियो। ३ जनालाई विमानस्थलमा झर्ने वित्तिकै र ३ जनालाई उनीहरुको वयानका आधारमा पक्राउ गरिसकेको छ।

मन्त्री अधिकारीले भने घटना सार्वजनिक भएपछि गत साता मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि पनि ‘एउटै घटनामा अन्य व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको तर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका नेता भएकै कारण अधिकारीलाई पक्राउ नगरिएको’ भन्दै आलोचना भई रह्यो।

त्यसपछि एमालेको कोशी प्रदेश कमिटिले उनलाई संगठित सदस्य समेत नरहने गरी सवै जिम्मेवारीबाट हटायो। एमालेको सचिवालय वैठकले त्यो निर्णयलाई अनुमोदन गरेको भोलिपल्टै अधिकारी पक्राउ परेका हुन।