‘काठमाडौँ जान्छु’ भनेर जापान पुगेका मन्त्री अधिकारी मानव तस्करीमा संलग्न भएका यस्ता छन् आधार
शीर्ष खबर 
काठमाडौँ– मन्त्रिपरिषदबाट स्विकृति नै नलिई जापान भ्रमण गरेर विवादमा तानिएका कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी आफै मानव तस्करीमा संलग्न रहेको खुलासा हुन थालेको छ।
‘काठमाडौँ जान्छु’ भनेर हिडेका अधिकारी १४ कात्तिकमा जापान पुगेका थिए। उनको भ्रमण टोलीको सदस्य बनाएर खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिका– २ घर भई बूढानीलकण्ठ–११ वस्ने दावा शेर्पा (३६), खोटाङकै कोपिलासगढी गाउँपालिका– ४ घर भई बूढानीलकण्ठ–११ बस्ने जनक राई (४१), रसुवाको कालिका गाउँपालिका– ५ घर भई मनमैंजु वस्ने कञ्चन देवकोटा (२२) र अनिता तिमल्सिनालाई जापान लगिएको थियो।
उनीहरुलाई जापान पु¥याउने योजनामा अधिकारीकै संलग्नता देखिएको अनुशन्धानबाट खुल्न थालेको छ। रकम असुलेर अवैध रूपमा ४ जना मानिसलाई जापान पु¥याउनकै लागि मन्त्री अधिकारीको भ्रमणको तारतम्य मिलाईएको स्रोतको दावी छ। मन्त्री अधिकारीको जापान भ्रमण र टिकटको ब्यवस्थापन एमाले कार्यकर्ता मोरङको रतुवामाई नगरपालिका निवासी गोपाल गौतमले मिलाएका थिए।
अनुशन्धानमा खुले अनुसार मन्त्रीको भ्रमण टोलीका सदस्य वनाएर लगिएका ४ जनाको नक्कली कागजात पनि उनकै क्वाटरमा बनेको खुलेको छ। उनीहरु मध्ये शेर्पासँग ऐसेलुखर्क गाउँपालिका सदस्य तथा जनक र कन्चनको साथबाट कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहायक पदको परिचयपत्र फेला परेको छ।
यतिमात्रै होईन, मन्त्रीलाई आएको निमन्त्रणा समेत नक्कली भएको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी वसन्त रजौरेले वताए। योजना अनुसार नै टोकियो आर्ट काउन्सिलले टोकियो नगरपालिकामा आयोजना गरेको ‘कल्चर एट होम’ कार्यक्रममा बारे पत्ता लगाएर निमन्त्रणा पत्र बनाउने, त्यसमा सहभागी हुन सरकारी कर्मचारी भए सहज हुने भएकाले नक्कली परिचय पत्र बनाउने र मन्त्रीलाईसमेत सँगै लैजाँदा शङ्का नहुने भन्दै सवै ब्यवस्था मिलाईएको थियो।
योजनाकार नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–७ घर भई सामाखुशी बस्ने युगल रिजाल (२३), र, धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–६ घर भई चन्द्रागिरि नगरपालिका–८ बस्ने महेश पाण्डे (३४) र दोलखाको जिरी नगरपालिका–९ घर भई काठमाडौं महानगरपालिका–१६ बस्ने वीरबहादुर सुनार (३०) सहित पक्राउ परेका छन्।
अनुसन्धानरत स्रोतका अनुसार मन्त्री अधिकारीले जापान जाने ४ जनालाई नेपालमै भेटेको र कार्यक्रममा सहभागी हुन जानेहरूको सूचीमा उनीहरुको नाम बारे पनि जानकार रहेको स्रोतको दावी छ।
कानुनतः मन्त्रीको विदेश भ्रमण मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, उनले राहदानी बुझाएर भिसा लागिसक्दा पनि मन्त्रालयमा जानकारी नगराएको खुलेको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीनिकट स्रोतका अनुसार अधिकारीले जापान उड्नु अघिल्लो दिन फोन गरेर मुख्यमन्त्रीलाई भ्रमणबारे जानकारी दिएका थिए। स्रोतले भन्यो– ‘मुख्यमन्त्रीले व्यक्तिगत भ्रमण भए पनि सरकारी प्रक्रिया पूरा नगरी जान नमिल्ने बताउनुभएको रहेछ। तर, उहाँ वास्तै नगरी उड्नुभयो।’
यद्यपी उनीलाई टोकियो विमानस्थलस्थित अध्यामगन कार्यालयले मानव तस्करीको आरोपमा ४८ घण्टा केरकार गरेर डिपोर्ट गरेको थियो। डिपोर्ट गर्ने निर्णय गरेपछि अप्ठ्यारोमा परेका अधिकारीले १४ कात्तिकमै त्यहाँको कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्दो प्रयास गरेका थिए। तर, त्यहाँबाट प्रयास असफल भएपछि उनी पुनः हङकङ फर्किए। त्यहाँबाट पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन कोसिस गरे।
सबै प्रयत्न असफल भएपछि १७ कात्तिकमा नेपाल फर्किए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिनासाथ विमानस्थलस्थित अध्यागन कार्यालय पुगेर आफूसँग गएका युवालाई आफूले नचिन्ने र उनीहरूको गतिविधि शंकास्पद रहेको भन्दै पक्राउ गर्न अध्यागमन कार्यचारीलाई भनेका थिए। त्यसलगत्तै अध्यागमन कर्मचारीले जनक, दावा र कञ्चनलाई पक्राउ गरी अधिकारी र तिमल्सिनालाई सामान्य सोधपुछपछि कागज गराएर छाडेका थिए।
त्यसपछि अधिकारीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई भेटेर आफू काठमाडौँबाट एक्लै उडेको तर हङकङ ट्रान्जिटमा अन्य ४ जना भ्रमणदलको सदस्य दाबी गर्दै आफ्नो सम्पर्कमा आएको बताएका थिए। त्यो सुनेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले मंगलबार बिहान निवासमै भेटेर उनलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिएका थिए।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर स्पष्टीकरणसहित राजिनामा दिएका मन्त्री अधिकारीले भने ४ जनालाई जापान अध्यागमनले डिपोर्ट गरेपछि आफू पनि फस्ने डरले उनीहरूसँगै फर्किएको दाबी गरेका छन। त्यसपछि मन्त्री अधिकारी र तिमल्सिना मोवाई स्विच्ड अफ गरेर सम्पर्कविहिन भएका छन्।
मोरङका स्थापित कानुन व्यवसायीसमेत रहेका अधिकारी एमालेबाट उम्मेदवार बनेर मोरङ २ (२) बाट प्रदेश सभामा दुईपटक निर्वाचित सांसद हुन। पहिलो कार्यकालमा पनि सुनकाण्डका तस्करको पक्षमा वकालत गरेको भन्दै उनी विवादमा परेका थिए। त्यतिवेला सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा गोरे टिममा रहेका भनिएका प्रहरी अधिकारीहरूको तर्फबाट बहस गरेका अधिकारीलाई एमालेकै तत्कालीन संसदीय दलका नेता शेरधन राईले स्पष्टीकरण सोधेर एक वर्षभन्दा लामो समयसम्म प्रदेश सभामा बोल्न दिएका थिएनन।
यो पनि,
