काठमाडौँ– आइतबार जिल्ला अदालत कास्की परिसरमा रवि लामिछानेले दिएको सरकारविरोधी अभिव्यक्तिपछि त्यहाँका सुरक्षा प्रमुखमाथि धेरैले प्रश्न उठाए। गृहमन्त्री रमेश लेखक समेतले सुरक्षा अधिकारीहरूसँग असन्तुष्टि जनाएका समाचार वाहिर आईसकेका छन्।

हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गर्न जिल्ला अदालतमा लैजाँदा लामिछानेले सरकारले आफूलाई झुटा मुद्दा लगाएको र यो सरकार रहुन्जेल धेरैले दुख पाउने बताएका थिए। लामिछानेको अभिव्यक्तिको भिडियो सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्री लेखकले कास्कीका सीडीओ भरतमणि पाण्डे र एसपी श्यामबाबु ओलियालाई टेलिफोन गरेरै असन्तुष्टी जनाएका थिए।

‘हिरासतमा रहेको मान्छेले सरकारविरुद्ध खुलमखुल्ला बोलेको छ। त्यो पनि भिडिओमार्फत सार्वजनिक भइरहेको छ’ लेखकले कास्कीका सीडीओ पाण्डे र एसपी ओलियालाई सोधेका थिए–‘हिरासतमा रहेको व्यक्तिले यसैगरी बोल्न पाउने हो? अरु अभियुक्तहरुको हकमा पनि यही लागु हुन्छ ?’

यो प्रकरण सेलाउन नपाउँदै कास्की जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश नवराज दाहाल र रवि लामिछानेबीच एक्ला–एक्लै भएको कुराकानीले पनि अहिले चर्चा पाईरहेको छ। हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप गर्न जाँदा न्यायाधीश दाहाल र लामिछानेबीच इजलासमै एक्ला–एक्लै कुराकानी भएको थियो।

नेपालको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा जासुसी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, यौनजन्य कसुर, बलात्कारलगायत संवेदनशील मुद्दामा मात्र बन्द इजलासमा बहस गर्ने कानुनी प्रावधान छ। न्यायाधीशको आचारसंहितामा पनि झगडियाको एउटा पक्षसँग एक्लै भेटघाट, छलफल वा अन्तरंग कुराकानी गर्न नहुने उल्लेख छ।

यसैगरी, न्यायाधीशले आफूलाई लागेको प्रश्न वा जिज्ञासा खुला रूपमा नै सोध्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। अझ, खुला इजलासमा झगडिया पक्ष मात्र नभएर सञ्चारकर्मी र सर्वसाधारण पनि इजलासको बहस सुन्न सक्छन्।

अदालत व्यवस्थापन निर्देशिकाले बन्द इजलासमा पनि झगडिया पक्ष, कानुन व्यवसायी, अदालतका कर्मचारी र अदालतले अनुमति दिएका व्यक्तिले बहस सुन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसमाथि बन्द इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने मुद्दा रवि लामिछानेको होइन। त्यसैले पनि सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेका लामिछानेलाई न्यायाधीशले एक्लै सोधपुछ गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो भन्ने प्रश्न उठेको हो।

खुला इजलासमै न्यायाधीशले प्रश्न गर्न सक्ने भए पनि उक्त गोपनीयता किन आवश्यक भयो र न्यायाधीश–लामिछानेबीच के कुरा भयो भन्नेबारे यकिन जवाफ कतैबाट पनि सार्वजनिक भएको छैन। जिल्ला अदालत कास्कीका स्रेस्तेदार राजन खनालले भने दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले आफ्नो कुरा राखिसकेपछि सहकारी ठगीको विषयमा अन्तरंग कुराकानी भएको हुन सक्ने वताए।

‘उहाँ (रवि लामिछाने) सँग केही कुरा सोध्नुभयो होला। त्यसको लिखित हुँदैन। आदेश गर्नुअघि वास्तविकता बुझ्ने क्रममा सोधेको हुन सक्छ। मलाई जानकारी हुने कुरा भएन,’ स्रेस्तेदार खनालले भने।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व–न्यायाधीश बलराम केसीले खुला इजलासमा पारदर्शी तरिकाले बहस गर्न सकिने मुद्दा भएकाले लामिछानेको प्रकरणमा गोप्य कुरा गर्न आवश्यक नरहेको बताए। सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोग लागेका रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने कि जमानीमा छाड्ने विषयको बहस खुला इजलासमै गर्दा राम्रो हुने उनको तर्क छ।

आइतबार भएको उक्त बहसपछि न्यायाधीश दाहालले लामिछानेलाई ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएका थिए। पोखराको सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लिमा अवैध रूपमा रकम लगेर खर्च गरेको आरोप लामिछानेमाथि छ। गोर्खा मिडियाले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सेयर होल्डर र प्रबन्ध निर्देशक भएकाले लामिछानेमाथि सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा लागेको हो।

सहकारीबाट लामिछानेको नामबाट एक करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा गएको देखिएको छ। देशका विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको ६५ करोड रुपैयाँमध्ये अधिकांश लामिछानेले नै खर्च गरेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।