इटहरी । बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था, अवस्था र चुनौती सम्बन्धी कोशी प्रदेशस्तरीय प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । एसओएस बालग्राम नेपाल र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को संयुक्त आयोजनामा एक दिवसीय कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको हो ।

गत शुक्रबार विराटनगरको स्वगतम् होटलको सभाहलमा सम्पन्न भएको एक दिवसीय कार्यशाला गोष्ठीको अध्यक्षता राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले गरेका थिए कोशी प्रदेश समाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएकोे थियो ।

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशमा विभिन्न जिल्लामा बालगृह सञ्चालन गर्दै आएका बालगृह सञ्चालकहरू, स्थानीय तहका उपप्रमुखहरू, बालकल्याण अधिकारीहरू, अस्थायी संरक्षण केन्द्रका प्रतिनिधिहरू, बाल हेल्पलाइनका प्रतिनिधिहरू, मानव अधिकार तथा बाल अधिकारका क्षेत्रमा कोशी प्रदेशभर कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरू, कोशी प्रदेशको सामाजिक विकास समितिका पदाधिकारीहरू, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिहरू एवम् प्रहरी कार्यालयका प्रनितिधिहरूलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४९ को उपदफा (१) र (२) मा प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने बाल कल्याण अधिकारीले वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिका यकिन गरी प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्दै क्रमशः बालबालिकाका नातेदार, इच्छुक व्यक्ति तथा परिवार परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था र बाल गृहमा पठाउन जिल्ला अदालतबाट संरक्षक तोक्न सिफारिस गर्दै वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

यस व्यवस्थालाई प्राभवकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकार, तथा सरोकारवाला सरकारी निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय बाल अधिकार समिति, बाल कल्याण अधिकारी, समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ, गैरसरकारी सङ्घसंस्था, नागरिक सङ्घ, सङ्गठन र सञ्जाललाई क्रियाशील बनाउन आवश्यक भएकाले यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताइएको छ । कार्यक्रम तीन खण्डमा विभाजन गरी संचालन गरिएको थियो । पहिलो खण्डमा उद्घाटन सत्र रहेको थियो भने दास्रो खण्डमा कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण छलफल र तेस्रो खण्डमा स्थानीय तहले गरेको काम सहितको अनुभव आदानप्रदान रहेको थियो ।

कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा एसओएस बालग्राम नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय निर्देशक डा. गङ्गाबहादुर गुरुङले ‘नेपालमा गुणस्तरीय वैकल्पिक हेरचाह ः विकासका चरण, वर्तमान अवस्था र सम्भावनाहरू’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुतिका क्रममा गुरुङले भने, ‘नेपालमा वैकल्पिक स्याहारको आवश्यकता भएका बालबालिकाहरू अझ धेरै रहेका छन् । राज्यले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । वैकल्पिक स्याहार केन्द्रमा हुर्किइरहेका बालबालिको नागरिकतालगायत समसामयिक समस्या र उनीहरूको पुनःस्थापना र व्यवस्थापनमा अझ सक्रियता देखाई व्यवस्थापनतिर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।’

यसका साथै गुरुङले एसओएस बालग्राम बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने सबै सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गरी अघि बढ्न तत्पर रहेको समेत बताए । आपत्कालीन अवस्थामा रहेका बालबालिकाका क्षेत्रमा एसओएस बालग्रामले पु¥याएको योगदान चर्चा गर्दै डा. गुरुङले शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वयंसेवा तथा मनोपरामर्शका क्षेत्रमा पर्याप्त जनशक्ति यस संस्थासँग रहेको बताउँदै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग हातेमालो गरी बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्न आफू तयार रहेको बताएका थिए । विश्वभर एकसय ३८ देशमा फैलिएको एसओएस बालग्रामले सामाजिक विकासका विभिन्न कार्यहरू गर्दै अभिभावकविहीन बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको पनि उउनले बताए ।

कोशी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले बालबालिकाका क्षेत्रमा रहेको कानुनी व्यवस्था र हालसम्म भए–गरेका कार्यहरूको प्रस्तुति मन्त्रालयकी अधिकृत राजकुमारी राईले गरिन् । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का तर्फबाट बाल–अधिकार परिषद्का कोशी प्रदेश समन्वय अधिकृत सुमन अधिकारीले ‘बालबालिकाको गुणस्तरीय वैकल्पिक हेरचाह, कानुनी व्यवस्था र चुनौतीहरू’ विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।
तत्कालीन केन्दी्रय बाल–कल्याण समितिका अध्यक्ष डिल्ली गिरीले बालबालिका भविष्यका कर्णधार भएकाले उनीहरूमा लगानी जरुरी रहेको बताउँदै देशमा व्यवस्था गरिएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, नियम तथा कानुन तिनै तहका सरकारले उच्च प्राथमिताका साथ कार्यन्वय गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष दिलप्रसाद राईले प्रत्येक पालिकाहरूले बालबालिकामा लागनी गर्न सुरुवात गर्नुपर्ने बताउँदै अभिभावक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाई बालबालिकालाई परिवारबाट विखण्डन हुनबाट बचाउनु पर्ने बताए । कोशी प्रदेश सामाजिक विकास समितिका सभापति तथा प्रदेश सांसद गयानन्द मण्डल, सामाजिक समितिका सदस्यहरू, विभिन्न पालिकाका उपप्रमुखहरू, बालबालिका प्रतिनिधिहरूले आआफ्ना धारणा राखेका थिए ।

कोशी प्रदेशका समाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले संविधानमा व्यवस्था भएको र बालबालिकासम्बन्धी बनेका नियम कानुनहरूलाई यस प्रदेशका सम्पूर्ण पालिकाहरूमा व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । बालबालिकाहरूका हरेक सबालमा आफू सकारात्मक रहेको बताउँदै मन्त्री राईले सबै पालिकाहरूमा बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त गर्न वा तोक्न समेत सबै पालिका प्रमुखहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले बालबालिकासम्बन्धी कार्य तीनै तहका सरकारले गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको बताउँदै सङ्घ, मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल–अधिकार परिषद्, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालय हुँदै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहमा बाल–अधिकार समिति, बाल सञ्जाल हुँदै न्यायिक समिति र बालबालिका तथा महिला शाखा रहने कानूनी व्यवस्था रहेको खुलस्त पारेका थिए ।

बानियाँले भने, ‘नेपालमा बालबालिकासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था बलियो भए पनि कार्यान्वयन तह फितलो भएकाले धेरै बालबालिका जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालमा मातृ–शिशु मृत्युदर घटेकामा खुशी व्यक्त गरे तापनि संविधान कार्यान्वयनलगायत फितलो सरकारी संयन्त्रका कारण नेपालमा बालबालिकाको अवस्थामा अझै उल्लेख्य सुधार आउन सकेको छैन ।’ कानुनी प्रावधान नबुझी बालगृहहरूको सञ्चालनले बालगृहरूप्रति समाजमा नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हुन थालेको प्रति इङ्गित गर्दै बानियाँले सचेत हुन आग्रह समेत गरे । बालबालिकासम्बन्धी अनुगमन गर्ने निकायका रूपमा हाल राष्ट्रिय बाल–अधिकार परिषद् देशैभर सञ्चालनमा रहेको र बाल संरक्षण तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनमा सघाउन परिषद् तयार रहेको पनि बताएका थिए ।

बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था, अवस्था र चुनौतीसम्बन्धी प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीको सञ्चालन तथा सहजीकरण एसओएस बालग्राम इटहरीका निर्देशक देवचरण चौधरीले गरेका थिए ।