काठमाण्डौं– संसदीय समितिले सहकारीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन बुझाएसँगै सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा जोडिएको आरोप लागेका पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने ‘दोषी रहेको वा नरहेको’ विषयमा पुनः सार्वजनिक रूपमा विवाद भइरहेको छ।

लामिछाने र उनको दलका नेताहरूले समितिले सहकारीको रकम हिनामिनामा उनको संलग्नता पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै उनी ‘निर्दोष रहेको पुष्टि भएको’ दाबी गरिरहेका छन्। अन्यले भने समितिले उनलाई ‘निर्दोष नभनेको र कारबाहीको सिफारिस गरेको’ दाबी गरिरहेका छन्।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनबारे रास्वपा र अन्य दलहरूले आफू अनुकुल व्याख्या गरिरहेका बेला मङ्गलवारदेखि राजधानी काठमाण्डूमा रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय भेला सुरु भएको छ। उक्त कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा पनि लामिछाने र रास्वपाका नेताहरूले संसदीय समितिले लामिछाने ‘निर्दोष पाएको’ भन्ने अभिव्यक्ति दोहो¥याएका छन्।

तर कतिपय जानकारका अनुसार सहकारी मामिलामा उक्त प्रतिवेदनकै सिफारिसका आधारमा पनि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न सकिने आधारहरू देखिन्छन्।

लामिछानेका सम्बन्धमा प्रतिवेदन के भन्छ?
सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा विशेष समिति बनाइएको थियो। थापाले उक्त समितिको प्रतिवेदन सोमवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरेका थिए।

प्रतिवेदनमा नेपालभरिका ४० वटा सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको बताइएको छ। सोमवारै सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त प्रतिवेदन ‘आवश्यक कार्यार्थ’ सरकारलाई पठाउन निर्देशन दिएका थिए।

प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध छैन। तर प्रतिवेदनको परिच्छेद–१८ मा रहेको सुझाव तथा सिफारिससम्बन्धी विवरणहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। प्रतिवेदनको उक्त परिच्छेदमा लामिछानेका सम्बन्धमा केही विषयहरू उल्लेख गरिएको छ र उनलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

रवि लामिछाने पनि संलग्न भएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडियामा हाल फरार रहेको भनिएका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न भएका सात वटामध्ये पाँच सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याइएको समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

‘कम्पनीका सञ्चालक वा शेअरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेअर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ,’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जीबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।’

उक्त समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कागजातहरू ‘किर्ते’ गर्ने काम भएको कुरालाई पनि औल्याएर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरेको छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायतमा कम्पनीहरूमा शेअर खरिद÷बिक्री गर्दा कानुनबमोजिम पेस हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिद÷बिक्री भएको पाइएको हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सो बमोजिमको करसमेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र ‘स्वेट शेअर’ सम्बन्धी कानुनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।’

प्रतिवेदनले रविमाथि कारबाही हुने आधार दिएको छ?
सार्वजनिक मामिलाका कैयौँ विषयलाई अदालतमा पु¥याएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल संसदीय छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कोही ‘दोषी वा निर्दोष नहुने’ बताउँछन्।

‘वास्तवमा यो एउटा राजनीतिक दस्ताबेज भएकाले त्यसैका आधारमा कसैलाई पनि ‘क्लीन चिट’ प्राप्त हुँदैन, आखिर यो त एउटा सहमतिको दस्ताबेज न हो’ उनले भने। उनले समितिले सहकारीको रकम अपचलन नभएको भन्ने प्रतिवेदन नदिएकाले यो प्रतिवेदनकै आधारमा पनि ‘निक्षेपकर्ताको हिनामिना भएको रकम’का लाभकारी सबैलाई अनुसन्धान गर्न सकिने देखिएको बताए।

‘कुनै पनि अपराधको अनुसन्धान गर्दा त्यसको आपराधिक लाभ लिनेहरू सबैमाथि हुने भएकाले यसमा कसैलाई निर्दोष साबित गरियो भन्ने हुँदैन’–उनले भने–‘यसमा सहकारीको रकम गैरकानुनी रूपमा गोरखा मिडियामा गएको देखिएकाले उक्त मिडियाका लाभकारीहरू पनि अनुसन्धानको घेरामा आउने र कारबाही हुने अवस्था देखिन्छ।’

अर्यालका अनुसार गोरखा मिडियासँग जोडिएर भएको सहकारी ठगीमा झुटा विवरण पेस गरेर गैरकानुनी ढङ्गले लगानी गरेको पाइएकाले सहकारी ऐनअनुसार कारबाही हुन सक्ने देखिन्छ।

त्यस्तै उक्त कार्य गर्दा ‘पूर्वयोजना बनाएको’ देखिएमा सङ्गठित अपराधअन्तर्गत पनि कारबाही अघि बढ्न सक्ने अर्याल बताउँछन्। ‘यसमा किर्ते गरेका कुराहरू पनि आएकाले त्यसअन्तर्गत पनि अनुसन्धान अघि बढेर कारबाही गर्ने अवस्था रहन्छ’– उनले भने।

त्यस्तै उनले सहकारी ठगीअन्तर्गत सामान्य फौजदारी कानुनलाई टेकेर पनि कारबाही हुन सक्ने जानकारी दिए। त्यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरण र कम्पनी ऐन पनि आकर्षित हुने सम्भावना देखिएको उनले बताए।

ती कानुनअन्तर्गत कारबाही अघि बढाउन सुरुमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले छानबिन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था रहने अर्यालको भनाइ छ।

सहकारी विभाग के भन्छ?
सहकारी विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्यायलाई ‘कुनै सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा कतै लगानी भएको अवस्थामा कस्तो कारबाही हुन्छ?’ भनेर सोध्दा उनले ‘गैरकानुनी लगानीमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको’ बताए।

उनले भने, ‘सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्य–केन्द्रित भएर कारोबार गर्नुपर्नेमा सदस्य–केन्द्रित भएर कारोबार गरेन अथवा गलत तरिकाले लगानी ग¥यो अथवा जुन उद्देश्यले काम गर्नुपर्ने, त्यो गरेन भने कारबाही गर्ने सहकारी ऐनले व्यवस्था गरेको छ।’

यद्यपि उनले गोरखा मिडियामा भएको ‘गैरकानुनी लगानी’का सम्बन्धमा कोको कारबाहीमा पर्ने सम्भावना हुन्छ भन्नेबारे अहिले नै खुलाउन नसकिने बताए। उनले निक्षेपकर्ताहरूको रकम हिनामिना र अपचलनका सम्बन्धमा सहकारी ऐनका साथै किर्ते र ठगीजस्ता विषयमा पनि अन्य निकायहरूले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने बताए।
यो सामग्री बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो।