काठमाडौं– हत्या आरोपमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका कांग्रेस कार्यकर्ता योगराज ढकाल (रिगल) लाई छुटाउन सरकारले नै किर्ते गरेको खुलेको छ।

रिगललाई छुटाउन कारागार प्रशासनबाट फाइल ल्याएर हतार–हतारमा निर्णय गरी ०८० असोज २ गते मात्रै राष्ट्रपति कार्यालयमा कैद मिनाहाका लागि प्रस्ताव पेश गरिएको थियो। तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने भदौ २४ गतेनै सिफारिस गरेको कागजात तयार पारेको फेला परेको छ।

सरकारकातर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको लिखित जवाफमा भदौ २५ गते गृह मन्त्रालयले कैद कट्टाको सिफारिस गरी फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको दावी गरिएको छ। गृहसचिव दिनेश भट्टराईले लेखेको जवाफमा मन्त्रालयले भदौ गते गरेको सिफारिस कानुनसम्मत नै भएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्दै माग गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भने गृहसचिवको दावी सफेद झुट भएको बताएको छ। संविधान दिवसको दुई दिनअघि मात्रै कारागार प्रशासनमा दबाव दिएर रिगलको फाइल कैद मिनाहाका लागि झिकाईएको स्रोतका दावी छ।

भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कैद कट्टा सम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि मात्रै रिगलको फाइल गृह प्रशासन हुँदै मन्त्रिपरिषद् अनि त्यहाँबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको स्रोतको दावी छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा रिगलको फाइल पेश नै नभएको पाईएको छ।

कारागार नियमावलीमा असल चालचलन भएको कैदीको मात्रै कैद मिनाहा गर्न पाउने व्यवस्था ब्यवस्था भएकाले गृहसचिव भट्टराईले पठाएको लिखित जवाफमा रिगलको चालचलनबारे उल्लेख नगरी उनलाई कैदमा राखेका कारण कारागारमा क्षमताभन्दा अत्यधिक कैदीबन्दी भएको दावी गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको चाहना अनुसार गृहसचिव भट्टराईले रिगलको फाइल अगाडि बढाउन सक्रियता देखाएको पनि स्रोतले जनाएको छ।

नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई खुँडा हानी हत्या गरेको आरोपमा जन्मकैद (२० वर्ष) को सजाय पाएका रिजल ८ वर्ष २५ दिन मात्रै कैद बसेर रिहा भएका हुन् । रिगलले भने आफू सुध्रिइरहेकाले सरकारले आफूलाई कैदमुक्त गरेको दावी गरेका छन् ।

फूलमाला सहित उनी रिहा भएपछि चेतनकी पत्नी भारती मानन्धरले सरकारको निर्णय बदर गरी रिगललाई फेरि कैद गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेकी छन् । रिट निवेदन बिहीबार तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।