काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि ‘सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मामिलामा’ विभिन्न पाँच जिल्लामा अनुसन्धान भइरहेको छ। तीमध्ये केही जिल्लामा अनुसन्धान ‘अन्तिम चरणमा पुगेको’ र केहीमा ‘जारी रहेको’ प्रहरीले जनाएको छ।

भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछाने झण्डै दुई महिनादेखि प्रहरी हिरासतमा छन्। उनीसँग कास्की, रूपन्देही, चितवन, काठमाण्डू र पर्सामा बयान लिइएको छ। उनलाई राजधानीबाट पक्राउ गरेर कास्कीको पोखरा लगिएको थियो। प्रहरीले दिएको जानकारीअनुसार लामिछानेलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालिएको कास्कीमा ‘लगभग अनुसन्धान सकिएको’ छ र त्यसबारे प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा छ।

अनुसन्धान गर्न पाउने समयसीमा सकिन लागेकाले कास्की प्रहरीले त्यसैअनुसार प्रतिवेदनको तयारी थालेको बुझिएको छ। अन्य जिल्लाका प्रहरी अधिकारीहरू चाहिँ कास्की प्रहरीले अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाएपछि मात्र आफूहरू उक्त प्रक्रियामा जाने मनस्थितिमा रहेको बुझिएको छ।

अनुसन्धानका सिलसिलामा पर्साको वीरगन्ज लगिएका लामिछानेलाई बुधवार विमानबाट काठमाण्डूल्याई पुनः पोखरा लगिएको छ।

कास्कीमा के हुँदै छ?
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी उपरीक्षक श्यामबहादुर ओलियाले लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा भइरहेको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। उनले भने, ‘हामी अन्तिम चरणमै छौँ। अब सकिन लागेको छ। हामी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेर चाँडै बुझाउँछौँ।’

अनुसन्धान अधिकारीहरूले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र जिल्लास्थित सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा अघि बढाउँछ। अदालतको आदेशमा लामिछानेलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने म्याद सकिन लागेकाले त्यसअगावै प्रतिवेदन बुझाउने गरी प्रहरीले काम गरिरहेको बुझिएको छ।

यदि उनीमाथि ठगीको मात्र अनुसन्धान गरिएको भए प्रहरीले २५ दिन र सङ्गठित अपराधको मात्र अनुसन्धान गरिएको भए ६० दिनसम्म थुनामा राख्न पाउँथ्यो। सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानका लागि भने ९० दिनसम्म नियन्त्रणमा लिन पाइने कानुनी व्यवस्था छ।

लामिछाने संलग्न रहेको भनिएका मामिलामा जोडिएका भूतपूर्व प्रहरी अधिकारी छविलाल जोशी उनीभन्दा झन्डै एक महिनाअघि पक्राउ परेकाले लामिछानेलाई प्रहरीले ९० दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाउने अवस्था छैन। जोशीलाई पक्राउ गरिएको मितिले प्रहरीले उनीसहित लामिछानेलाई पुस ६ गते अदालतमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

अरू जिल्लाको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो
कास्कीमा प्रहरीले लामिछानेसँग सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत अपचलन भएको विषयमा बयान लिएको थियो। अनुसन्धान नसकिएको भन्दै प्रहरीले कास्की जिल्ला अदालतबाट छैटौँ पटक उनको म्याद थप गरिसकेको छ।

सूर्यदर्शनजस्तै बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्था, वीरगन्जको सानो पाइला, चितवनको सहारा र काठमाण्डूको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाबाट पनि रकम अपचलन भएको विषयमा सम्बन्धित जिल्लामा लगेर उनको बयान लिइएको छ।

राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि लामिछाने संलग्न रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ती सहकारीहरूबाट रकम लगेर अपचलन गरिएको र त्यस लामिछाने पनि संलग्न भएको आरोप लागेको छ। पक्राउ पर्नुअघि उनले सार्वजनिक रूपमा त्यस्तो आरोपको खण्डन गर्दै आएका थिए।

रूपन्देहीका प्रहरी प्रमुख रञ्जितसिंह राठौरका अनुसार बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम अपचलनसम्बन्धी अनुसन्धान पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ‘हाम्रो अनुसन्धान पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कास्कीले प्रतिवेदन बुझाएपछि हामी पनि बुझाउँछौँ,’ उनले भने।

काठमाण्डूको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको रकम अपचलनबारे भइरहेको अनुसन्धान जारी रहेको काठमाण्डू प्रहरी परिसरका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘अनुसन्धान जारी छ अहिलेलाई थप कुरा भन्ने अवस्था छैन।’

वीरगन्जको सानो पाइला सहकारी संस्थामा भने लामिछानेविरुद्ध ‘पूरक अनुसन्धान’ भइरहेको पर्साका प्रहरी प्रमुख कुमुद ढुङ्गेलले बताए। उनले भने, ‘यहाँ पूरक अनुसन्धान भएको हो र त्यो जारी छ। हामीले बयान सकेका छौँ अब चाँडै थप प्रक्रिया अघि बढ्छ।’

उक्त सहकारीको रकम अपचलनका सम्बन्धमा एक वर्षअघि नै १३ जनाविरुद्ध मुद्दा अघि बढिसकेको छ। उक्त मुद्दामा लामिछानेको पनि नाम मुछिएपछि अहिले अनुसन्धान भइरहेको अधिकारीहरूले बताए। चितवनको सहारा सहकारीका विषयमा भने ‘अनुसन्धान सुरु मात्र भएको’ प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अनुसन्धान सकिएपछि पनि लामिछाने थुनामै रहन्छन?
कतिपयले लामिछानेमाथि भइरहेको अनुसन्धान सकेर प्रहरीले मुद्दा अघि बढाएपछि उनी छुट्न सक्ने सम्भावनाबारे पनि चर्चा गरेका छन्। त्यसबारे अदालतले नै निर्णय गर्ने भएकाले आफूहरूले केही पनि बताउन नसक्ने अनुसन्धान तथा अभियोजनसम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्।

कानुनी प्रक्रियाअनुसार अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गर्दा हाल अनुसन्धान सकिएका र बाँकी रहेका विषय पनि त्यसमा उल्लेख हुने जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले दिए। उनले भने, ‘अभियोगपत्रमा यो यो मुद्दामा यहाँ यहाँ यस्तो यस्तो अनुसन्धान भइरहेको छ भनेर उल्लेख गरिन्छ। ती सबैलाई हेरेर थुनछेक बहसपछि अदालतले कसैलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने, धरौटीमा छाड्ने वा तारेखमा छाड्ने निर्णय गर्छ।’

‘अभियोगपत्र दर्ता भएपछि त्यो नितान्त अदालतको विषय हुने भएकाले कुनै मुद्दामा के हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न।’ उनी ‘कुनै पनि मामिला जोडिएका विषयमा त्यो घटना कहाँ भएको हो भन्ने आधारमा सम्बन्धित जिल्लाहरूमा पुनः थप अनुसन्धान हुने’ अवस्था रहने बताउँछन्।

लामिछाने पक्राउ परेपछिका घटनाक्रम
कात्तिक २ः काठमाण्डूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ, पोखरा चलान
कात्तिक ४ः कास्की जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ परेको दिनदेखि लागु हुने गरी छ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति
कात्तिक ८ः कास्कीमै दोस्रो पटक सात दिन म्याद थप
कात्तिक २०ः कास्कीमै तेस्रो पटक १० दिन म्याद थप
कात्तिक २५ः कास्कीमै चौथो पटक १३ दिन म्याद थप
कात्तिक २५ः अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान
मङ्सिर ९ः कास्कीमै पाँचौ पटक १५ दिन म्याद थप
मङ्सिर १३ः अनुसन्धानका लागि पोखराबाट काठमाण्डू लगेर बयान
मङ्सिर १८ः अनुसन्धानका लागि काठमाण्डूबाट चितवन लगेर बयान
मङ्सिर २३ः कास्कीमै छैँटौँ पटक चार दिनका लागि म्याद थप
मङ्सिर २४ः अनुसन्धानका लागि पोखराबाट पर्सा लगियो
मङ्सिर २५ः पर्सामा बयान
मङ्सिर २६ः पर्साबाट काठमाण्डू हुँदै पोखरा लगियो

संसदीय छानबिन समितिले के भनेको छ ?
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले लामिछाने जिम्मेवार कार्यकारी भूमिकामा रहेको समयमा टेलिभिजनको काममा सहकारीबाट लगिएको रकम परिचालन भएको देखिएको जनाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनको परिच्छेद–१८ मा लामिछानेका सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै उनलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ।

विगतमा लामिछाने पनि आबद्ध ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडियामा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न भएका सातमध्ये पाँच सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याइएको समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। प्रहरीका अनुसार राई फरार छन् र उनी नेपालमा नभएको ठानिएको छ।

संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कम्पनीका सञ्चालक वा शेअरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेअर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ।’

‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जीबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।’

उक्त समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रयोग भएका कतिपय कागजातहरू ‘किर्ते’ भएको विषय पनि औँल्याएर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरेको छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायतमा कम्पनीहरूमा शेअर खरिद÷बिक्री गर्दा कानुनबमोजिम पेस हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिद÷बिक्री भएको पाइएको हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सोबमोजिमको कर समेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र ‘स्वेट शेअर’सम्बन्धी कानुनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।’
यो सामग्री बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो।